गेवराई प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणावर सर्वच राजकीय पक्ष सध्या सामाजिक भान हरपून मुग गिळून गप्प आहेत शासनाने ओबीसी प्रवर्गा मध्ये समाविष्ट करण्यात सर्वोतोपरी प्रयत्न केला तरच शक्य आहे त्या साठी सकारात्मक लागणारी मानसिकता शासन कर्त्यांमध्ये दिसत नाही त्याचा दुष्परिणाम येंत्या काळात होणाऱ्या परिणामांचा निर्ढावलेले गेंड्याच्या कातडीचे सत्ताधाऱ्यांना भोगावा लागेल असा इशारा राष्ट्रीय छावा संघटनेचे म.संघटक शिवश्री शामराव गायकवाड (पाटील) यांनी दिला
मराठा समाज हा सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील असून ४० वर्षापूर्वी सरकारकडे सविधनात्मक मागणी करत लढे उभारले सन २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शासनाने esbc प्रवर्गातून आरक्षण दिले पण ते मा सुप्रीम कोर्टात रिट पीटिशन इंद्रसहनी विरुद्ध भारत सरकार निवड्याचा निर्देश ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वरील असल्याने कोर्टात टिकले नाही तसेच सन २०१८ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही sebc प्रवर्गातून आरक्षण दिले ते हायकोर्ट येथे टिकले पण सुप्रीम कोर्टात ५० टक्के वरील रद्द केले
मराठा आरक्षण करीता अनेक मराठा सामाजिक संघटना व मराठा क्रांती मोर्चा माध्यमातून ५८ मुक मोर्चे काढले गेले ४२ मराठा तरुणांनी आरक्षण करीता आत्मबलिदान दिले देश स्वातंत्र्य मिळून लोकशाही सुव्यवस्था समभाव समानता तत्वावर आधारित आणली गेली मात्र मराठा समाजाची ससे होल्पट सुरू झाली समाजाकडील जिवन निर्वाहाचे साधन सरदारकी, पाटीलकी, देशमुखी गेली व शासनाच्या शेती विषयक चुकीच्या पद्धतीने शेती व्यवसाय पूर्णतः धोक्यात आला आहे जमीन तुकडेवारी मुळे शेतकरी अल्पभूधारक झाला असुन काही भूमीहीन झाला आहे मराठा समाज बहुसंख्येने शेतकरी शेतमजूर असल्याने संकटात सापडला आहे तसेच नोकरी शिक्षण येथे आरक्षण नसल्याने सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या आर्थिक मागास झाला आहे शासनाच्या आकडेवारी नुसार शासकीय नोकरीत व शिक्षणातील प्रमाण इतरांच्या तुलनेत खूपच तुटपुंजे आहे राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व वगळता नोकरी व्यवसाय आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे अशी खंत राष्ट्रीय छावा संघटनेचे म. संघटक शिवश्री शामराव गायकवाड (पाटील) यांनी बोलतांना व्यक्त केली
सुनील पोपले संपादक प्रकाश आधार 