शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी वेठीस धरणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा : विजयसिंह पंडित यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

0
653

गेवराई, (प्रतिनिधी)

ः- पिक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणुक केली जात आहे. पिक कर्जासाठी विमा पॉलिसी अनिवार्य करून बँकेचे अधिकारी पिक कर्जातही पैसे कमविण्याचा नवा उद्योग करत आहेत. पिक कर्जासाठी बँकेच्या प्रत्येक शाखेला दिलेले टार्गेट पूर्ण होत नाही, त्यामुळे पिक कर्ज वाटपात अक्षम्य टाळाटाळ करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणुक करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विजयसिंह पंडित यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी याप्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला चांगले पर्जन्यमान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे आणि खतांवर मोठा खर्च केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यासाठी विविध बँकांकडे पिक कर्जाची मागणी केली आहे. शासनाने सिबील स्कोअर न पाहता पिक कर्ज द्यावे, पिक कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांची अडवणुक करू नये असे आदेश दिलेले असतानाही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेचे व्यवस्थापक भुपेंद्र लारोकर व फिल्ड ऑफिसर लोकेश उईके यांनी तेथील शेकडो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांना विमा पॉलिसी घेतल्याशिवाय कर्ज रक्कम उचलता येवू नये म्हणून ‘होल्ड’ लावले होते. या बाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बीड जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजयसिंह पंडित यांनी या बाबत त्यांना जाब विचारल्यानंतर त्यांनी तात्काळ ‘होल्ड’ उठविले. असे प्रकार गेवराई तालुक्यासह जिल्हाभर सुरु असून बँक अधिकारी विमा पॉलिसीच्या माध्यमातून नवीन व्यवसाय करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याची तक्रार विजयसिंह पंडित यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँकेकडे केली आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या विविध शाखांना पिक कर्जासाठी दिलेले टार्गेट त्या पूर्ण करत नसून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पिळवणुक बँक अधिकारी करत असल्याची तक्रार यावेळी विजयसिंह पंडित यांनी केली. या बाबतचे सविस्तर लेखी निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना दिले. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक व्यवस्थापकांना उमापूर शाखेच्या संशयास्पद व वादग्रस्त कृतीच्या संदर्भात उच्च स्तरीय छाननी व चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिशय गांभीर्याने हाताळल्याबद्दल विजयसिंह पंडित यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here