‘जुनी पेंशन’ या दोन अक्षरी शब्दाने वादळ उठविले आहे.जुनी पेंशन ही वयाची ३० ते ३५ वर्ष सेवा केल्यानंतर दिला जाणारा मोबदला होय.म्हातारपणी जीवन जगण्यासाठी क्रयशक्ती कमी झालेली असते त्यामुळे जुनी पेंशन ही संविधानिक न्यायहक्क मागणी झालेली आहे.मागे वळून पाहतांना याच जुनी पेन्शनसाठी ऐतिहासिक ५४ दिवसांचा संप करून जुनी पेंशन मिळवून घेतल्या गेली.काहीही झाले तरी नोकरदारांना भीक घालणार नाही असे वक्तव्य करणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना पायउतार व्हावे लागले होते हा सुवर्ण इतिहास सोनेरी अक्षरात कोरल्या गेले आहे.महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व अंशराशिकरण १९८४ च्या तरतुदी म्हणजे जुनी पेंशन होय.जुनी पेंशन रद्द करून DCPS/NPS ही गुंतागुंतीची योजना आणून कर्मचाऱ्याचा रोष निर्माण केलेला आहे.मागील १७ वर्षात नवीन कर्मचाऱ्यांना हादरा बसलेला असून जीवन-मरणाची भाकर शासनाने कंपनीच्या घशात टाकल्याने ‘जुनी पेंशन’ केंद्रस्थानी आलेली आहे.देशाच्या वा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या भोवती केंद्रित झाल्याचे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रात महात्मा फुले यांच्यासारखे समाजसुधारक होऊन गेले आहे.सामाजिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रथमतः सतीप्रथेला विरोध करीत न्हाव्यांचा संप यशस्वी करून दाखविला.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे मूलभूत हक्क प्रदान केले आहे.सत्य,अहिंसा,सत्याग्रह सनदशीर मार्गाने मोर्चा,आंदोलने,उपोषण,मार्च,संप करण्याचे अस्त्र जनतेच्या/कर्मचाऱ्यांच्या हाती दिले आहे.संसदीय लोकशाहीत जनता हीच राजा असतो.सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निवडून देत असतात पण समस्या सोडविण्याऐवजी ‘फोडा आणि राज्य करा’ या कुटनीतीचा अवलंब करतांना दिसून येत आहे.गुंतवणूकरूपी,तोकडी,शेअर मार्केटवर अवलंबून असलेली व निश्चित पेन्शनची हमी नसलेली योजना म्हणजे कर्मचाऱ्यांना तोंडाला पाने पुसल्या सारखे आहे.३१ ऑक्टो २००५ चा अध्यादेशाद्वारे शासकीय, निमशासकीय राज्य कर्मचाऱ्यांना अंशदायीची पेंशन योजनेची सर्वाधिक झळ पोहचली आहे.१९७७ च्या ऐतिहासिक संपाची आठवण २०२३ च्या राज्यव्यापी बेमुदत संपात झलक दिसत आहे.
“खूप लढलो बेकीने,चला लढू या एकीने” हे ब्रीद घेऊन राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात सर्व संवर्गीय संघटनेने वज्रमुठ घेतलेली आहे.नवीन कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेंशन मिळावी या मुख्य मागणीसह इतरही सतरा मागण्यासाठी संपात सहभागी झाले आहेत.राज्यातील शाळा,महाविद्यालय,कार्यालये ठप्प झाली असून सरकार गप्प झाल्यासारखे संप मागे घेण्याचे तोकडे आवाहन करीत आहेत.जुनी पेन्शनसाठी मागील ८ वर्षांपासून तालुका,जिल्हा, राज्य स्तरावर अधिवेशनावर आक्रोश,मुंडण,उपोषण,अर्धनग्न, जवाब दो,मेळावे यासारखे आंदोलने केल्या गेली पण लोकशाहीत डोकी मोजले जातात त्यामुळे ‘हम सब एक है!’ हे १४ मार्च पासून सुरू झालेल्या बेमुदत उपोषणात दाखवून दिले आहे.येणाऱ्या काळात नवीन कर्मचाऱ्यांची अवस्था व व्यथा होऊ नये म्हणून पुकारलेल्या ऐतिहासिक संपात सर्व ताकदीने उभे राहून सरकारचे टेन्शन वाढून कर्मचाऱ्यांना पेंशन मिळेल हे मात्र विशेष आहे.”आमदार,खासदार तुपाशी,कर्मचारी मात्र उपाशी” अशी विरोधाभास निर्माण करणारी स्थिती प्रकर्षाने दिसत आहे.राज्यव्यवस्था व न्यायव्यवस्था यांनी स्वतःला जुनी पेंशन ठेऊन कर्मचाऱ्यांना NPS चे गाजर दाखवीत आहेत.सभागृहाबाहेर जुनी पेंशन देण्याची धमक आमच्यातच असल्याचे सूतोवाच पण सभागृहात दिशाभूल करणारी खोटे आकडेवारी सांगून जनमाणसात कर्मचाऱ्याविषयी गैरसमज निर्माण करीत असल्याची चित्रं उभी करीत आहे.निवडणुकीच्या काळात जुनी पेंशन हा कळीचा मुद्दा घेऊन मतदाराला आकर्षित करण्याचे षडयंत्र वापरले गेले.आमच्या भावनेचा छळ केल्यागत जनप्रतिनिधी वावरत आहेत.जर जुनी पेंशन लागू करण्यासाठी वारंवार समिती,अभ्यास करण्याचा देखावा निर्माण करीत आहे.वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहेत.जर जुनी पेंशन लागू करण्यास टाळाटाळ केल्यास हिमाचल प्रदेशासारखे सत्ताबदल केल्याशिवाय कर्मचारी राहणार नाही.’करा किंवा मरा’ हा महात्मा गांधींनी दिलेला नारा राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घेतलेला आहे.”जुनी पेंशन लागू करा अन्यथा खुर्च्या खाली करा” असा एकसुरी आवाज संपकऱ्यांच्या मुखातून येत आहे.संपात शाळेपासून तर मंत्रालय संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कोलमडून पडली असून मागणी मान्य झाल्याशिवाय संपातून माघार न घेण्याची शपथ घेतलेली आहे.
जुनी पेंशन कर्मचाऱ्याला दिली तर १ कोटी १० लाखाचा आर्थिक भुर्दंड पडेल.राज्य दिवाळखोरीत निघेल अश्या पद्धतीच्या राज्यात वलग्ना करून देशाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले आहे.मध्यप्रदेश,छत्तीसगड,राजस्थान,झारखंड,पश्चिम बंगाल या जुनी पेंशन देऊ केलेल्या राज्यांपेक्षा निश्चितच महाराष्ट्र हा समोर आहे.3 M (money, media, medium) वापरून चुकीची माहिती सादर करून सर्वसामान्यासह कर्मचाऱ्यात संभ्रम निर्माण केला आहे.म्हणून १७ ते २० लाख कर्मचाऱ्याची जुनी पेंशन या मुख्य मागणीसह इतरही सतरा मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा २०२४ मध्ये निवडणुकीचा भूकंप या संपातून हादरा दिल्याशिवाय राहणार नाही.”आता बाकी एकच काम,NPS योजनेला करा तुम्ही रामराम” आणि जुनी पेन्शनची रास्त,न्याय मागणी व कर्मचाऱ्यांच्या हिताची,लाभाची,म्हातारपणाची काठी लागू करावी.जोपर्यंत लागू होणार नाही तोपर्यंत संपातून माघार घेतली जाणार नाही.”अभी नही तो कभी नही” अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.”रडायचं नाही तर फक्त लढायचं” हा एकच निर्धार मनी बाळगून संपात सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे.
✒️ दुशांत बाबुराव निमकर
(संस्थापक जिल्हाध्यक्ष)
चंद्रपूर जिल्हा जुनी पेंशन संघटना
मो.नं : 9765548949
सुनील पोपले संपादक प्रकाश आधार 