शासकीय कार्यालयातील कामासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी करू नये

बीड,

शासकीय कामकाजासाठी आणि विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. शंभर रुपये मूल्यांचे स्टॅम्प पेपर आता रद्दबातल झाल्याने अनेक बाबतीत 500 रुपये मूल्याच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी होते ती यापुढील काळात करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश व सूचना नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयातर्फे जारी करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील आधिसूचना क्रमांक मुद्रांक 20042/ 1663/ प्र.क्र. 436/-1 दिनांक 1/7/2004 अन्वये शासकीय कार्यालयातील जात प्रमाणपत्र/ वास्तव्य प्रमाणपत्र, तसेच राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र या शासकीय कार्यालयासमोर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची एक मधील अनुच्छेद -4 अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक 72 दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ट -एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक 4, 5, 8, , 27, 30, 38, 44, 50, 52, 58 मध्ये रुपये 100/- किंवा रुपये 200/- ऐवजी रुपये 500/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजी नगरर यांचे संदर्भ क्रमांक 1 च्या आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करू नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरिकांकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये 100/- स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक 14/ 10/2024 च्या शासन निर्णयानुसार ही सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये 500/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, असे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी स्वतंत्र पत्राद्वारे कळविले आहे.